कानपुर (उत्तरप्रदेश) से के एम भाई: RTI में कई मामले ऐसे होते हैं जिसमे जन सूचना अधिकारी पहले आवेदन का जवाब नही देते, जबकि नियमानुसार 30 दिन के अंतर्गत जवाब मिल जाना चाहिए, जवाब ना मिलने की स्थिति में धारा 19 (1) के तहत प्रथम अपील कर सकते हैं, हर विभाग में एक जन सूचना अधिकारी और उसके ऊपर प्रथम अपीलीय अधिकारी नियुक्त किया गया है, प्रथम अपील करने का कोई शुल्क नही है, उसके लिए प्रथम अपीली अधिकारी का हवाला देना होता है और उससे पूर्व किये गए आवेदन की कॉपी लगाकर प्रथम अपीलीय अधिकारी के पास भेज देना है, आवेदन पोस्ट के माध्यम से या स्वयं ले कर दे सकते हैं, यदि कोई शुल्क दिया था तो उसका विवरण देना आवश्यक है, अपील के 30 दिन बाद जवाब मिल जाएगा, RTI संबंधित जानकारी प्राप्त लिए संपर्क कर सकते हैं : के एम भाई@9838775508, 8756011826.

आप कुछ पोस्ट आफिस में जाकर RTI काउंटर में फीस और आवेदन जमा कर रसीद प्राप्त कर सकते हैं, पोस्ट आफिस की जिम्मेदारी है कि वो आवेदन को संबंधित अधिकारी तक पहुंचाए, इसके अलावा किसी बड़े पोस्ट ऑफिस में जाकर खुले लिफाफे में आवेदन दे सकते हैं, इसमें पोस्टल चार्ज नही देना होता है, स्टाम्प लगाकर डिमांड ड्राफ्ट या पोस्टल आर्डर के साथ आवेदन को लेटर बॉक्स में भी डाल सकते हैं, इस तरह से पोस्ट का खर्च नही देना पड़ता है, इसके लिए आवेदन और आवेदन शुल्क जमा करना होता है, सूचना अधिकार के तहत 10 रुपए का शुल्क लगता है, यदि कोई व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे आता है तो उसे शुल्क भी नही देना पड़ता है, आवेदन और राशनकार्ड की छाया प्रति देनी होती है : के एम भाई@8756011826.

कानपूर (उत्तरप्रदेश) से के एम भाई शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में एक कविता सुना रहे हैं :
वाह रे जनतंत्र, वाह रे जनतंत्र-
भैस की पूंछ पकड़कर-
चलने की आदत हो गई-
अब तो जीत भी लोकतंत्र पर-
आफत हो गई-
अभी-अभी पता चला कि-
अभी वो तितुर से गुलाम हो गई है-
चलो एक बार फिर से-
दुनिया बहाल हो गई है-
अब तो झंडे नारे की दूकान-
फिर से खुशहाल हो गई है...

कानपुर से KM भाई आज हम लोगो को RTI अर्थात सूचना के अधिकार के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने के लिए आवश्यक जानकारी कि आवेदन कहां करें और कैसे करें, इसके अंतर्गत किसी भी सरकारी विभाग और ऐसी संस्था जो सरकारी अनुदान से चलती है पर आवेदन कर सकते हैं, किसी विभाग से सूचना प्राप्त करने के लिए उस विभाग के जन सूचना अधिकारी के पास आवेदन देना होता है, सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत हर सरकारी विभाग में एक जन सूचना अधिकारी और एक सहायक जन सूचना अधिकारी की नियुक्ति की गई है, जिनका काम सूचना अधिकार अधिनियम के तहत आए आवेदनों पर जवाब देना है, आवेदन एक साधारण कागज में लिखा जाता है, कुछ राज्यों ने अपने फोर्मेट बनाए है, जिसे राज्य सूचना आयोग की वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है, केंद्र सरकार का कोई फोर्मेट नही है, एक साधारण कागज पर ही सामान्यतः लिखना होता है, यदि आवेदक गरीबी रेखा की श्रेणी के नीचे नही आता तो उसे 10 रूपए का शुल्क या 10 रूपए का पोस्टल आर्डर के सांथ संबंधित विभाग में जमा करना पड़ता है, आवेदक द्वारा पूछे गए सवाल तथ्यात्मक होने चाहिए कई बार सवाल ऐसे होते है जो भावनाओ से जुड़े होते है या घुमा फिरा के पूछे गए होते हैं, ऐसी स्थिति में अधिकारी सवाल का जवाब नही देते या नही दे पाते और आवेदन निरस्त हो जाता है, अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं : संपर्क नंबर@8756011826.

RTI अर्थात सूचना का अधिकार, इसके अंतर्गत वे सभी विभाग आते है, जो केंद्र और राज्य सरकार के नियंत्रण में हैं या सरकारी अनुदान से चलते हैं, जैसे- राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, राज्यपाल कार्यालय, मुख्यमंत्री कार्यालय, संसद और विधान मण्डल, चुनाव आयोग, सभी अदालतें जिनसे RTI के अंतर्गत जानकारी ली जा सकती है, सूचना अधिकार कानून बहुत व्यापक है, इसलिए हमें कई बार ये पता नही होता कि हम कौन सी जानकारी ले सकते हैं और कौन सी नही, बहुत सी जानकारी ऐसी है जिसे नही दी जा सकती, जैसे किसी भी खूफिया एजेंसी की जानकारी जिसके सार्वजनिक होने से देश की सुरक्षा, अखंडता, स्वतंत्रता को खतरा हो, देश के कुछ मामले जैसे संधियां अदि | RTI से संबंधित जानकारी के लिए संपर्क कर सकते हैं : संपर्क नंबर@8756011826, 9838775508.