ग्राम-हटका चारामा, ब्लाक-नरहरपुर, जिला-कांकेर, छत्तीसगढ़ से सगारो, परण बाई, सुदामा बाई, इंद्रा बाई, सोनिया और रुपौतिन बता रहे हैं कि इनके पतियों का स्वर्गवास हुए लगभग 15-16 साल हो रहा है विधवा पेंशन नही मिल रहा है पहले 2 साल तक मिलता था पर अब नही मिल रहा है जबकि सरपंच सचिवों के माध्यम से नया फार्म डाले हैं जिसमे उनके द्वारा माँगा गया सभी चीज दिए हैं ये बात हम कई बार उनको बोलते है तो मिलेगा ऐसा बोलते हैं पर नही मिलता है तो ये साथी सीजीनेट सुनने वाले साथियों से मदत की अपील कर रहे हैं की दिए हुए नम्बर पर बात कर एस समस्या का समाधान करने में मदत करें: सरपंच@7879567764.C.E.O.नरहरपुर @9424299510. गाँव में संपर्क पनेस्श्वरी@9669526077.

My name is Leeladhar Markam. I am calling from ward no 6 of Tekapara village in Bodaras panchayat, post and thana Kukanar, tehsil Darbha, district Bastar Chhattisgarh to say that we are fetching water from nullah 4-5 kms away. We are requesting for a hand pump from more than 10 years but no one listens. No officer visits us. Animals are also suffering. You are requested to call our MLA@8817277727 and Sarpanch@9406152512 to help suffering people. Leeladhar@9479275838

ग्राम-देवरी, जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से कैलाश सिह पोया एक नशा मुक्ति गीत गा रहे हैं :
गली गली दारू पिया नशा हर घुमाए – गली गली दारू पीके नशा हर घुमाए – रिश्ता नाता माई बाप सबो ला भुलाए – बात सुनो धमाका हरम खाए मार में – गेडा टूट जाए-
कूदत कूदत थाना मा पहुचे रिपोर्ट लिखाये-
छेरी मुर्गी बेच के पैसा पटाये – आबो तो समुझा रे भाई नशा छोड़ी – गली गली दारू पिया नशा हर घुमाए...

छबिलाल मंडावी ग्राम आमापारा सिवनी, ब्लाक-दुर्गकोंदल, जिला-कांकेर (छत्तीसगढ़) से बता रहे है कि उन्होंने एक साल पहले रोड में चार सप्ताह काम किया था उसमे से 2 सप्ताह का मजदूरी भुगतान अभी तक नहीं हुआ है वैसे ही उसमे गाँव के बहुत सारे लोगो ने भी यही काम किया था उसमे से आधे लोगो का पैसा मिल गया है और आधे लोगो का नहीं मिला है. उसके लिए उन्होंने सरपंच सचिव के पास शिकायत किया था तो वे सिर्फ गुमराह कर रहे है| इसलिए साथी मदद की मांग कर रहे है इन नम्बरों पर बात कर मजदूरी भुगतान दिलवाने में मदद करें: दुर्गकोंदल C.E.O.@7587054500. सरपंच@9669653627. अधिक जानकारी के लिए संपर्क@9406116604/8225027272.

सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य में अब दोगुने वन उत्पाद खरीदेगी। इस कदम से भारत भर में 5 करोड़ आदिवासियों को लाभ पहुंच सकता है, यदि बाजार मूल्य नीचे से गिरता है, तो राज्य सरकारें गांव के हाट और मंडियों में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए आगे बढ़ेगी। इसके बाद उन्हें बाजार में कीमतों में वृद्धि होने पर बेच दिया जाता है। राज्य सरकारों द्वारा किसी भी हानि के मामले में 75% भुगतान केंद्र सरकार और 25% हानि राज्य सरकार वहन करेगा:
https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/policy/centre-to-double-minor-forest-produce-numbers-for-a-guaranteed-msp/articleshow/62781811.cms