ग्राम-बिछिया, पंचायत-गहुमन, ब्लाक-जवा, जिला-रीवा (मध्यप्रदेश) से अशोक कुमार आदिवासी बता रहे हैं वे किसान है उन्होंने 9 किसानो के साथ अपना नाम कंप्यूटर में दर्ज कराने के लिये जवा तहसील में आवेदन किया था लेकिन आज तक नाम दर्ज नहीं हुआ है, जिसके कारण उन्हें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत जो 6000 रुपये मिलना था उन्हें नहीं मिला है इसलिये वे सीजीनेट के श्रोताओं से अपील कर रहे हैं कि दिये गये नंबरों पर बात कर समस्या को हल कराने में मदद करें : तहसीलदार@9993474875. संपर्क नंबर@8269282430.

भुरवा, जिला-नारायणपुर (छत्तीसगढ़) से परमिला बता रही हैं, उनके पारा में हैण्डपंप ख़राब था जिसके कारण पानी समस्या हो रही थी, उन्हें दूर दूसरे हैण्डपंप से पानी लाना पड़ता था, तब उन्होंने एक माह पहले अपनी समस्या को सीजीनेट में रिकॉर्ड किया जिसके बाद कर्मचारी हैण्डपंप का सुधार कर दिये जिससे पानी की समस्या हल हो गयी इसलिये वे मदद करने वाले सभी श्रोताओ और संबंधित अधिकारियों को धन्यवाद दे रहे हैं : संपर्क नंबर@7587788351.

ग्राम-डभौरा, जिला-रीवा (मध्यप्रदेश) से ऊषा एक सोहर गीत सुना रही हैं जिसे घर में बच्चे के जन्म पर गया जाता है :
चली आही मै गायों नहीं आही बदरि ही हो-
बदरी चालिके बसही वनमा जहां के होही-
ललन आये आंगन ललन आये आंगन हो...

ग्राम-हरदुआ, पंचायत-तेदुनी, जिला-रीवा (मध्यप्रदेश) से रंजना वर्मा बच्चे के विकास के संबंध में बता रही हैं, बच्चों को इतना स्वस्थ सबल होना चाहिये कि गाल या मुँह को थपथपाने से हाथ की ओर सिर घुमाने लगे, अपने दोनों हाथों को मुँह की ओर लाने लगे, प्रत्येक आवाजो के तरफ घुमाने लगे| स्तन को चूसने और उसे दोनों हाथों से छु सके, बच्चे के जन्म के एक घंटे के भीतर अपने शारीर से चिपकायें और माँ को स्तनपान करवाये, बच्चे को उठाते समय सिर के नीचे सहारा दें, मालिश करते रहें,आप कितना भी थके रहें बच्चे को प्यार से ही रखें माँ का दूध नियमित रूप से पिलायें, जितना हो सके बात करते रहें, कहानी, गीत सुनायें स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता के पास नियमित रूप से ले जायें |

वहिनी दरबार, ग्राम-नुनारी, पंचायत-जतरी, जिला-रीवा (मध्यप्रदेश) से सुषमा कुटुंब न्यायालय के संबंध में जानकारी दे रही हैं कुटुंब न्यायलय पारिवारिक मामलों के निराकरण के लिये बनाया गया है, इसका प्रमुख उद्देश्य है पारिवारिक समस्याओं जैसे विवाद, तलाक, भरण, पोषण, संरक्षण, पति-पत्नी से संबंधित विवाद आदि का निराकरण करना है| कुटुंब न्यायालय सन 1984 में संख्या 83 के अंतर्गत लागू किया गया है| विधानमंडल द्वारा बताया गया है कि परिवार के सभी विवादों का जल्द से जल्द समाधान हो|