हमारे आधे गाँव में दीवाली के बाद से बिजली नहीं है क्योंकि ट्रांसफार्मर खराब हो गया है । इसकी शिकायत हम लोग बिजली से सभी अधिकारियों से कर चुके हैं पर वे न तो सुनते हैं न ही अपना मोबाइल नंबर देते हैं बता रहे हैं हैं ग्राम पंचायत चरैया, जनपत पंचायत हनमना, जिला रीवा (मध्यप्रदेश) से राजकुमार दिवेदी | इसलिए वे सीजीनेट स्वर सुनने वाले साथियों से मदद के लिए अपील कर रहे हैं । वे अनुरोध कर रहे हैं कि आप सभी कृपया जिला कलेक्टर राहुल जैन को उनके मोबाइल नम्बर 09425903973 पर फोन करें और उनसे यह अनुरोध करें कि वे बिजली अधिकारियों से बात करें और ग्रामवासियों की मदद करें जो कई महीनों से परेशान हो गए हैं । अधिक जानकारी के लिए द्विवेदी@8109323534

मेरे जिला मुख्यालय सुकमा से मेरे शहर कोंटा की दूरी 78 किलोमीटर है और इन दोनों शहरों के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 30 उपस्थित है पर पिछले कई सालों से इस रोड की मरम्मत नहीं हुई है और किसी भी वाहन को इसे पर करने में 7 से 8 घंटे लगते हैं बता रहे हैं नगर पंचायत कोंटा, तहसील कोंटा, जिला सुकमा (छत्तीसगढ़) से विजय कुमार सोरी । वे बता रहे हैं कि सड़क पर काम पिछले कई वर्षो से चल भी है पर यह अभी भी पूरा नही हुआ है | यहां आने-जाने वाले यात्रियों को बहुत ही दिक्कतों का सामना कर रहा है | वे सीजीनेट स्वर सुनने वाले साथियों से मदद की अपील कर रहे है वे अनुरोध कर रहे हैं कि आप सभी कृपया अधिकारियों को फोन कर इस महत्वपूर्ण सड़क को सुधरवाने में मदद करें । सोरी@7587358646

भारत के अलग-अलग राज्यों में बुजर्गों, महिलाओं व विकलांग व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन अलग-अलग हिसाब से दी जाती है| अभी तक इसे सबका अधिकार नहीं माना जाता है |अधिकतर राज्यों में कम लोगों को पेंशन दी जाती है और पेंशन की राशि भी कम है और वह भी अनियमित रूप से मिलती है | कुछ राज्यों में जन आन्दोलनों के संघर्ष से इस राशि के पात्रता का दायरा बढ़ा है| केंद्र सरकार का पेंशन में योगदान बी.पी.एल.परिवारों तक ही सीमित है | अब कई राज्यों जैसे-झारखण्ड में धीरे-धीरे अन्य परिवारों को भी पेंशन मिलने लगा है | पेंशन में एकरूपता लाए जाने की ज़रुरत है तथा सर्वोच्च न्यायालय का यह आदेश है कि पेंशन प्रत्येक माह के 7 तारीख तक मिल जाना चाहिए । सुनील कुमार@9308571702

शहडोल लोकसभा उपचुनाव में मतगणना शुरू-
नेपानगर विधानसभा उपचुनाव के लिए मतगणना जारी, भाजपा प्रत्याशी आगे-
अनाज न बिकने पर किसानों का हंगामा, गेट बंद कर प्रदर्शन – कागजों में खुले से शौच मुक्त, पर हकीकत कुछ और-

सुनील कुमार सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के बारे में बता रहे हैं | सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आप किसी भी सरकारी कार्यलय से किसी भी प्रकार की जानकारी ले सकते है इसके लिए आप को १० रू का स्टाम्प पेपर बनवाकर एक सादे कागज़ में अपना प्रश्न लिखकर उस कार्यालय के सूचना अधिकारी को देना होगा । इस प्रक्रिया में मदद करना उस अधिकारी का कर्तव्य है । यदि वे आप को जानकारी नहीं देते हैं तो आप उसी दफ्तर में उपस्थित प्रथम अपील अधिकारी को शिकायत कर सकते हैं और यदि वह भी जानकारी न दें तो आप राज्य के सूचना आयुक्त को अपील कर सकते हैं जो सूचना अधिकारी पर सूचना ने देने या देरी से देने पर आर्थिक दंड लगा सकते हैं । सुनील@9308571702