जिला-नारायणपुर (छत्तीसगढ़) से बता रहे हैं उनके गांव में नक्सलियों से बहुत परेशान करते थे| रात में 22 कीलोमीटर दूर जाते थे सोने के लिए| दो-तिन दिन तक घूम घूम के रहते थे| रहना बहुत मुश्किल होता था| गांव से जब नारायणपुर आये यहाँ भी रहने के लिए जगह नहीं था| नक्सलियों ने बोलते थे आप लोग खाना खिलाते हो कर के बोलते थे| अधिक जानकारी के लिए संपर्क नंबर@764706193.

ग्राम-उमेशचन्द्र नगर,पंचयत-भीमवाराम,ब्लॉक-पिनपका,जिला-भाद्रद्री कोतागुडेम (तेलंगाना) से मंडावी गणेश बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ से जमीन के लिए 2008 को तेलंगाना में विस्थापित हुए है| तेलंगाना सरकार ने उन आदिवासिओं के लिए कोई मदद नहीं कर रही है गणेश ने बताया कि गाँव में पानी बिजली रोड कि कोई सुविधा नहीं है, और हॉस्पिटल स्कूल मार्किट जाने के लिए बहुत दिक्कत होता है, ग्रामीणों का कहना है कि तेलंगाना सरकार के और से रोड बिजली पानी कि सुविधा कर दिया जाये तो उन आदिवासियों को मदद हो सकता है अधिक जानकरी के लिए इस नंबर पर बात कर सकते है संपर्क नंबर@9441700153.

सुखराम नुरेटी, पिता बकसु नुरेटी ग्राम-कान्हागांव,जिला-नारायणपुर (छत्तीसगढ़) से बता रहे हैं, उनके पिता जी को 2013 में नक्सलियों ने मुखबिर घोषित कर के जान से मार दियें| वर्तमान में गुडरीपारा में रहते हैं, उनके पिता जी के घटना के बाद उन्हें सरकार के तरफ से कोई मदद नही मिला है| मजदूरी कर के अपना जीवन यापन कर रहे है| अधिक जानकारी के लिए संपर्क नंबर@7646849553.

ग्राम-गुडरीपारा, नारायणपुर, जिला-नारायणपुर,बस्तर(छत्तीसगढ़) से रामकुमार यादव जी अपनी कहानी बता रही हैं, मेरे पिछले गाँव में हम हमारी जमीन थी उसमें गाँव वालों ने कब्जा कर लिए और जब उनका विरोध किए तो नक्सलीयों से शिकायत कर दी| नक्सलियों ने डराकार हमारी जमीन ले ली और गाँव से भगा दिया|गाँव वालों ने मेरे पापा को भी मार दिया| हमे भी सरकारी योजनाओं का लाभ मिले यही हमारी मांग है|

कल्याणी मानिकपुरी, नगर पंचायत दाँतेवाड़ा, जिला-दाँतेवाड़ा, छत्तीसगढ़ से बता रही हैं कि उनके पति रमेश मानिकपुरी, जो की ठेकेदार थे, को माओवादियों ने मार दिया था। उनके पति की मौत के पहले वे लोग ग्राम पंचायत केरलापाल, जिला सुकमा में रहते थे। उनके पति के मरने के बाद उन्हें सरकार से रु. 1 लाख मुआवजा मिला था और अनुकंपा नियुक्ति में पिउन की नौकरी। लेकिन वे कहती हैं कि दूसरे लोगों को मिली मुआवजे की राशि रु. 4-5 लाख है। उनकी सरकार से मांग है कि उनके योग्यता के अनुसार उन्हें नौकरी मिले। इंदिरा आवास योजना के तहत जो 2 कमरे का मकान उन्हें मिलने वाला है, उसे वे ना बेच सकेंगे, ना छोड़ कर जा सकेंगे। इसीलिए वे चाहती हैं कि उस मकान के बदले उन्हें पैसे मिलें, जिसमें वे कुछ और पैसे जोड़ कर अच्छा घर बना पाएंगे। उनकी एक और मांग यह है कि उनके बच्चों की आगे की पढ़ाई के लिए फीस माफ कर दी जाए, ताकि उन्हें अच्छी से अच्छी शिक्षा मिल सके।