ग्राम पंचायत-छोटेडोंगर, जिला-नारायणपुर (छत्तीसगढ़) से भागेश्वरी मांझी, विजय मांझी बता रहे हैं, उनके ससुर जी पहले जनपद सदस्य थे| जब वे अपने खेत का काम करवा के वापस पति पत्नी आ रहे थे फिर उन्हें नक्सलियों से घेर लिए और जंगल के अन्दर ले जा कर जान से मार दिए| फिर वे लोग अपना पुराना गांव छोड़कर नारायणपुर में रह रहे हैं| अधिक जानकारी के लिए संपर्क नंबर@7587759278.

ग्राम पंचायत-त्रिपाली, पोस्ट-जामु, थाना-बैकुंठपुर, तहसील-छिनमोर, जिला-रीवा (मध्यप्रदेश) से शिवकुमार दिवेदी बताते है ,उनकी मम्मी का वोटर आईडी बनाने में खाफी दिक्कतें आ रही थी, और उन्होंने अपनी समस्या को सीजी नेट को शेयर किया सीजी नेट की मदद के कारण उनकी मम्मी का वोटर आईडी एक हफ्ते में बनकर तैयार हुआ जिसकी वजह से उनकी मम्मी का पेंशन शुरु हो पाई और वे बहुत खुश है| इसलिये वे मदद करने वाले साथियों को धन्यवाद दे रहे हैं|

ग्राम पंचायत-कुंवाराम रेवुलगंडी,ब्लॉक-मनुगुरु जिला-भद्राद्रि कोतागुडेम (तेलंगाना) से गुंडी भीमैया बता रहे है कि वे 1995 को छत्तीसगढ़ से तेलंगाना विस्थावित हुए है,तेलंगाना सरकार कि और से नौ एकड़ जमीन मिला पर उसका पट्टा नहीं बना है इसलिए ग्रामीणों का कहना है कि तेलंगाना सरकार कि और से जमीन पट्टा कि मदद किये जाये तो उन आदिवासियों के लिए नयी जिंदगी शुरू हो सकता है,इसलिए साथी सीजीनेट के श्रोताओ से मदद कि अपील कर रहे है अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क कर सकते है| संपर्क नंबर@9542570277.

ग्राम-ईम्पालगुम्प, पंचायत-मोटूगुडेम, ब्लॉक-पिनपका,जिला-भाद्रद्री कोतागुडेम (तेलंगाना) से मुचाकी बुधराम बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ से जमीन के लिए तेलंगाना में विस्थापित है|तेलंगाना सरकार ने उनके गाँव के लिए प्रति घर आदिवासियों को 30-30 एकड़ जमीन कि सुविधा दिया| पर उस जमीन का पट्टा बनने को सरकार मना कर रही है,ग्रामीणों का कहना है कि 30 एकड़ जमीन का पट्टा सरकार बनने कि मदद करेगी तो उन्हें मदद हो सकता है अधिक जानकरी के लिए इस नंबर पर बात कर सकते है,संपर्क नंबर7095992891.

नगर पंचायत भानुप्रतापपुर (तसरी पारा) जिला-कांकेर (छतीसगढ़) से सरिता नेताम जी बात कर रहे हैं इनके गाँव देवार खेड़ा में नक्सलियों ने बच्चों को नक्सली संगठन में शामिल होने के लिए मांग मांग कियें थे| अगले दिन उन्होंने डर से गाँव छोड़कर भानुप्रतापपुर आकर बस गए| इस दौरान इनके घर, फसल, जानवर, खेत सब कुछ छोड़कर भाग आए| अब इनके पास रहने व कमाने को कुछ भी नहीं है| सरकार के द्वारा जमीन व 90 हजार रुपये मिलने की बात हुई थी किन्तु सिर्फ 9 हजार रुपये ही कलेक्टर द्वारा मिले| इनकी मांग है बाकी जो पैसा मिलना था वह मिल जाता तो कोई काम धंधा शुरू कर पाते |