ग्राम-तुम्मागुडा, पंचायत-चंदुरगुडा, तहसील-कोंटा, जिला-सुकमा (छत्तीसगढ़) से सोडी कोसा बता रहे हैं| गाँव में रोड नहीं बना है| जिसके कारण बारिश में कीचड़ हो जाता है| आने जाने में लोगो को दिक्कत होती है| उन्होंने गाँव में सड़क बनाने के लिये अधिकारियों के पास कई बार आवेदन किया| लेकिन सुनावाई नहीं हो रही है| इसीलिये वे सीजीनेट साथियों से अपील कर रहे हैं| कि दिये गये नंबरों पर बात कर समस्या का निराकारण कराने में मदद करें: कलेक्टर@9407775757. संपर्क नंबर@8179576183.

प्रयाग विहार, मोतीनगर, रायपुर (छत्तीसगढ़) वैद्य एच डी गांधी निम्न रक्तचाप या लो ब्लडप्रेशर का घरेलु उपचार बता रहे हैं| अदरक 250 ग्राम लेकर छोटे-छोटे टुकड़ो में काट ले, उसके बाद काँच की सीसी में नीबू के रस में डुबाकर रखें| उसके बाद उसमे 20 ग्राम सेंधा नमक मिला लें| 2 दिन तक उसे रहने दें| उसके बाद उपयोग करें| दो-दो तुकड़े दिन में तीन बार भोजन के बाद चबाने से लाभ हो सकता है| भोजन में तेल, मसाला, मिर्च, खटाई का प्रयोग काम करें| नशा ना करें| अधिक जानकारी के लिये संपर्क कर सकते हैं :एच डी गांधी@9111061399.

ग्राम-पेद्दकीसोली, पंचायत-इंजरम, तहसील-कोंटा, जिला-सुकमा (छत्तीसगढ़) से मुचाकी गंगा बता रहे है| उनके परा में हैण्डपंप खराब हो गया| जिसके कारण लोगो को पानी के लिये दिक्कतों का सामना करना पड़ता है| लोग नदी से पानी उपयोग करते हैं| नदी का दूषित पानी उपयोग करने से वे बीमार पड़ जाते हैं| समस्या का निराकरण कराने के लिये वे सरपंच के पास कई बार आवेदन कर चुके हैं| लेकिन अभी तक कोई कारवाही नहीं हुई है| इसीलिये वे सीजीनेट साथियों से अपील कर रहे हैं| कि दिये गये नंबरों पर बात कर समस्या का निराकरण कराने में मदद करें : कोंटा तहसीलदार@9406159948. संपर्क नंबर (मुचाकी गंगा)@9406437187.

ग्राम-डूमरपारा, पोस्ट-कोटया, विकासखण्ड-प्रतापपुर, जिला सूरजपुर (छत्तीसगढ़) से प्रभावती एक भजन सुना रही हैं :
ओम नम: शिवाय भजो रे नम: शिवाय-
ओम नागेश्वराय भजो रे नम: शिवाय-
ओम विष्णुश्वराय भजो रे नम: शिवाय-
ओम कामेश्वराय भजो रे नम: शिवाय-
ओम शंकराय भजो रे नम: शिवाय...

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने छत्तीसगढ़ सरकार से सलवा जुडूम की वजह से प्रदेशों में विस्थापि हुये, आदिवासियों की रिपोर्ट मांगी है| 4 जुलाई को आयोग के अध्यक्ष नंदकुमार साय की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में तीन महीने में विस्थापितों का सर्वे कर रिपोर्ट देने को गया है|
आयोग ने गृह मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय, ओड़िसा, आंध्रप्रदेश, महाराष्ट्र, और छत्तीसगढ़ सरकार से विस्थापित आदिवासीयों की रिपोर्ट तलब की है| छत्तीसगढ़ सरकार विस्थापितों को मूलभूत सुविधाएं बिजली, पानी सड़क, और दावा करने पर वनाधिकार पत्रक देने को तैयार है| आयोग ने कहा है कि जो लोग वापस नही आना चाहते, उनके लिए उसी जगह पर वनाधिकार कानून के मुताबिक इन सिटू आधार पर भूमि का अधिकार दिया जाना चाहिये|