ग्राम पंचायत-कोटराही, पोस्ट, तहसील-वाड्रफनगर, जिला-बलरामपुर (छत्तीसगढ़) से अमर कुमार पोर्ते बता रहे हैं , उनके गांव पानी की समस्या थी, उनके पारा में 30 घर और लगभग 100 जनसंख्या है, जो इस समस्या से परेशान थे, जिसके लिए उन्होंने लोक सुराज अभियान और PHE विभाग में आवेदन किया, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नही हो रही थी, तब परेशान होकर उन्होंने जुलाई 2018 में अपनी समस्या को सीजीनेट में रिकार्ड किया और अगस्त 2018 में उनकी पानी की समस्या हल हो गई, इसलिए वे सीजीनेट के सांथियो और संबंधित अधिकारियों को जिनकी मदद से उनकी समस्या हल हो चुकी है सभी को धन्यवाद दे रहे हैं :
अमर कुमार पोर्ते@70492252005.

ग्राम-सिंहपुर, तहसील-पंडरिया, जिला-कबीरधाम (छत्तीसगढ़) से हेमसिंह मरकाम छत्तीसगढ़ी भाषा में बता रहे हैं, उन्होंने 2 महीने पहले एक समस्या सीजीनेट में रिकॉर्ड किया था, जिस समस्या के निराकरण के लिए उन्होंने उसके पहले आदिवासी आयोग में भी आवेदन किया था लेकिन कोई सुनवाई नही हो रही थी, जिसमे वन विभाग, पुलिस विभाग और गाँव के कुछ लोगो द्वारा ताड़ीदहरा के आदिवासी लोगो को प्रताड़ित किया गया था, जिसकी सुनवाई 8 दिन पूर्व सीजीनेट के सांथियो के मदद से हो गई जब उन्होंने अधिकारियों पर फोन कर के दबाव डाला था, इसलिए वे सभी सीजीनेट के सांथियो और उन अधिकारियों को जिन्होंने उनकी मदद की सभी को धन्यवाद दे रहे हैं : हेमसिंह मरकाम@9575248234.

पंचायत-भांसी, जिला-दंतेवाड़ा (छत्तीसगढ़) से रीना अधिकारी बता रही हैं, उनके गांव में पीने के पानी की समस्या थी, बोरिंग में 3 की जगह 2 सोलर प्लेट लगे थे, जिसके कारण बारिश के समय वोल्टेज नही मिलने से उन्हें पानी नही मिल पाता था, जिससे नदी-नाले से पानी लाना पड़ता था, जिससे लोग बीमार पड जाते थे, गांव में 44 परिवार और 213 जनसंख्या है, जो समस्या से जूझ रहे थे, इसके लिए उन्होंने सरपंच, सचिव और जिला पंचायत में कई बार आवेदन किया लेकिन कोई सुनवाई नही हो रही थी, तब उन्होंने अपनी समस्या को सीजीनेट में रिकार्ड किया, जिसके बाद समस्या का निराकरण हो चुका है, इसलिए वे सीजीनेट के साथियो और संबंधित अधिकारियों को धन्यवाद दे रहे हैं, जिन्होंने उनकी मदद की: रीना अधिकारी@9752205080.

भुकभुका पारा, पंचायत-मगुर्दा, पोस्ट-सेमरदर्री, तहसील-मरवाही, जिला-बिलासपुर (छत्तीसगढ़) से धंसू उनके साथी पतराज मरकाम को बता रहे हैं कि उन्होंने फरवरी 2018 में इंदिरा आवास योजना के तहत निर्माण कार्य में काम किया था, जिसका 120 रुपए के हिसाब से 17 दिन का 11 लोगो की मजदूरी मिलनी थी, जो नही मिल पा रहा था, ठेकेदार से कहने पर वह बात को टाल दे रहा था, अधिकारी भी मदद नहीं कर रहे थे तब उन्होंने सीजीनेट में अपनी समस्या को रिकार्ड किया जिसके बाद जब सीजीनेट सुनने वालों अधिकारियों को उनका मजदूरी भुगतान हो चुका है, वे खुश हैं और सीजीनेट के सभी सांथियो को धन्यवाद दे रहे हैं जिन्होंने उनकी मदद की : पतराज मरकाम@8085693745.