एतिसलात डीबी पर 7000 करोड़ का जुर्माना
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दूरसंचार कंपनी एतिसलात डीबी पर 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाले में फेमा उल्लंघन के कई मामलों में 7000 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।
प्रवर्तन निदेशालय ने फेमा उल्लंघन पर सक्षम निर्णायक प्राधिकरण के समक्ष अपनी शिकायत में कहा है कि कंपनी पर यह जुर्माना देश और देश के बाहर विदेशी विनिमय नियमों के संदिग्ध उल्लंघन में लगाया गया है।
तोड़फोड़ के बाद अब ‘हल्ला बोल’
हैदराबाद सभी तेलंगाना समर्थक दल अब एक साथ मिलकर हल्ला बोल की तैयारी में हैं। अलग तेलंगाना राज्य के मुद्दे पर केंद्र की ओर से उत्साहजनक नतीजे न मिलने के कारण जॉइंट एक्शन कमेटी (जेएसी) सभी तेलंगाना समर्थकों के साथ मिलकर संयुक्त आंदोलन शुरू करेगी। इसमें वे नेता भी शामिल होंगे, जिन्होंने तेलंगाना मुद्दे पर विधानसभा या संसद से इस्तीफा दे दिया है।
ब्रिटिश कंपनी ने की भारत से कॉल सेंटर वापसी की घोषणा
बैंकिंग क्षेत्र की प्रमुख ब्रिटिश कंपनी सेंटेंडर भारत से अपने सभी कॉल सेंटरों को ब्रिटेन वापस लाने की घोषणा की है। उसने शुक्रवार को कहा कि वह अपने ग्राहकों में वहां के कर्मचारियों के व्यवहार से उपजी निराशा के बाद यह कदम उठा रही है। सेंटेंडर ऐसी दूसरी कंपनी है जो इस माह भारत से हो रही आउटसोर्सिंग बंद कर रही है।
नासा के अंतरिक्ष कार्यक्रम के तहत अटलांटिस यान ने शुक्रवार को अपनी आखरी उडान भरी और इतिहास में दर्ज हो गया. अटलांटिस ने आठ बजकर छप्पन मिनट पर केनेडी अंतरिक्ष केंद्र के प्रक्षेपण पैड 39ए से उडान bari .
अंतरराष्ट्रीय हॉकी मैच अगले वर्ष रांची में
रांची में एस्ट्रो टर्फ स्टेडियम में अंतरराष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किया जायेगा, हॉकी इंडिया के महासचिव नरेंद्र बत्रा ने की घोषणा।
टाटा स्टील : अब कर्मचारी आश्रित बनेंगे अधिकारी
टाटा स्टील के कर्मचारी आश्रित अब कंपनी में अधिकारी भी बन सकेंगे, यह मौका टाटा वर्कर्स यूनियन की पहल से मिला है। यूनियन के आग्रह पर टाटा स्टील प्रबंधन ने टाटा स्टील के कर्मचारी आश्रितों को कंपनी में मैनेजर पद पर बहाल करने के लिए नन-कैम्पस प्रावधान के तहत भर्ती की घोषणा कर दी है। जारी सूचना के मुताबिक, टाटा स्टील के कर्मचारी अथवा पूर्व कर्मचारियों के आश्रितों के लिए यह रिक्ति है, उन्हें बीइ, बीटेक, एमबीए, एमसीए, आइसीए, आइसीडब्ल्यूए में से किसी एक में न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तींर्ण होना अनिवार्य किया गया है।
नहीं मिल रहीं नौकरियां
झारखंड में साल दर साल बेरोजगारी बढ़ती जा रही है. सात लाख से अधिक युवक नौकरी पाने की आस में अपना निबंधन करा चुके हैं. सरकारी विभागों में 77,143 पद वर्षो से खाली पड़े हैं. 13 हजार पदों के लिए वैकेंसी निकली भी तो वह दो साल से लंबित है. आठ साल में मात्र 16,000 लोगों को ही नौकरी मिल पायी है. बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए राज्य में दो नियोक्ता संस्थाएं झारखंड लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन आयोग हैं. सरकार की शिथिलता के कारण दोनों ही आयोग अपने मकसद में विफल साबित हो रहे हैं.
3rd Test at Dominica
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Source : Prabhat Khabar