छत्तीसगढ के धमतरी जिला के नगरी क्षेत्र में चल रहे वन अधिकार आन्दोलन से भूषण लाल नाग बता रहे हैं कि लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में हुए आंदोलन के बाद 1987 में शासन से १८ बसाए आदिवासी गाँव को मान्यता देने का समझौता किया गया था पर सिर्फ १३ को ही अब तक मान्यता दिया गया है । बाकी गाँवों को को मान्यता देने के लिए पार्टी द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है पर प्रशासन से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है और मीडिया से भी कोई मदद नहीं मिल रही है । इसलिए वे सीजीनेट स्वर में रिकार्ड कर रहे हैं । उनका कहना है कि यह संविधान की ५ वीं अनुसूची का इलाका है और वन अधिकार क़ानून के तहत आदिवासियों को ज़मीन का पट्टा ऐसे भी मिल जाना चाहिए पर ऐसा नहीं हुआ है। भूषण@9669683673