SC/ST अधिनियम में संशोधन कर बदलाव के फैसले के खिलाफ़ राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया गया...
तहसील, ब्लाक-प्रतापपुर, जिला-सूरजपुर (छत्तीसगढ़) से देवसाय पोया बता रहे है कि, भारत बंद आव्हान के तहत अनुविभागीय अधिकारी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौपा गया| पिछले दिनों देश की सर्वोच्य आदालत का अनुसूचित जाति, जनजाति, अधिनियम में संशोधन के फैसले के खिलाफ़, ज्ञापन के माध्यम से बता रहे है कि यह अनुसूचित जाति, जनजाति, के लोगो के हक्क एवं अधिकार पर अत्याचार है. 5 वीं अनुसूची के क्षेत्र में नियमों को ताक में रख, खनन करना जल, जंगल, जमीन के अधिकारों से वंचित करना हो रहा है. दूसरी तरफ़ पूरे सरगुजा संभाग की २० हजार लड़किया गायब है, इन्ही तमाम मुद्दों के खिलाफ़ देशव्यापी बंद के तहत २ अप्रैल को अनुविभागीय अधिकारी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया गया.