सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य में अब दोगुने, 24 की जगह 50 लघु वन उत्पाद आदिवासी से खरीदेगी...
सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य में अब दोगुने वन उत्पाद खरीदेगी। इस कदम से भारत भर में 5 करोड़ आदिवासियों को लाभ पहुंच सकता है, यदि बाजार मूल्य नीचे से गिरता है, तो राज्य सरकारें गांव के हाट और मंडियों में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए आगे बढ़ेगी। इसके बाद उन्हें बाजार में कीमतों में वृद्धि होने पर बेच दिया जाता है। राज्य सरकारों द्वारा किसी भी हानि के मामले में 75% भुगतान केंद्र सरकार और 25% हानि राज्य सरकार वहन करेगा:
https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/policy/centre-to-double-minor-forest-produce-numbers-for-a-guaranteed-msp/articleshow/62781811.cms