मावा नाटे मावा राज: संविधान के अनुसार आदिवासी क्षेत्र ने ग्राम सभा क़ानून बना सकती है...
भारत के संविधान के अनुच्छेद 244(1) या पांचवी अनुसूची के अनुसार एक जनजाति सलाहकार परिषद् होना चाहिए जो क्षेत्र के जनजाति समुदाय विकास और संरक्षण के लिए समय-समय शिक्षा, भोजन,चिकित्सा,कुपोषण, भुखमरी, बेरोजगारी की जानकारी हर तीन महीने या जब राष्ट्रपति चाहे तब कार्यालय को भेज सकते है| मावा नाटे मावा राज याने अनुसूचित जनजाति का राज याने अनुसूचित क्षेत्रो के शासन प्रशासन का नियंत्रण अनुसूचित क्षेत्रो के हाथो में रहे| अनुसूचित क्षेत्र में सिर्फ अनुसूचित जनजाति की ही सरकार चले और उसमे गाँव के मिनी संसद अपने फैसले सुनाएगी और कानून बनाएगी उसे ग्राम सभा कहते है. बाबूलाल नेटी@9575881759.